लोकसेवाको मुटु र आत्मा पवित्रता र गोप्यता नै हुन्

उमेशप्रसाद मैनाली

अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

सरकारी सेवा प्रवेशका लागि एकमात्र विश्वासका रूपमा स्थापित लोकसेवा आयोग आजबाट ६६ वर्ष प्रवेश गर्दैछ ।  कार्यक्षेत्रमा विश्वसनीयता, निष्पक्षता, गोपनीयतालाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि डगमगाउन नदिएको कारण आयोगलाई वर्तमान संविधानले निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएको छ ।  परीक्षण विधिलाई थप वैज्ञानिक बनाउन ‘एसेस्टमेन्ट सेन्टर’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको आयोग सबैको पहुँचमा पुग्नका लागि प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको छ ।  अब सेवा प्रवेशका लागि निर्धारण गरिने शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रम, सङ्घीय लोकसेवा र छनोट प्रक्रियाबारे आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग गोरखापत्रका उपसम्पादकद्वय करुण अर्याल र शम्भु प्रसाईले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

 लोकसेवा आयोग ६५ वर्ष पूरा गर्दा यसको संस्थागत विकास कहाँ पुगेको छ ?
गोरखापत्रजस्तो विश्वसनीय, पुरानो र धेरै वितरण पहुँच भएको राष्ट्रिय मिडियाबाट म के भन्न चाहन्छु भने लोकसेवा अयाोगले स्थापनाकालदेखि नै धेरै उतार चढावको सामना गरेको छ तर हामी निष्पक्षता, तटस्थता, गोपनीयता र विश्वसनीयताबाट अतिकति पनि विचलित भएका छैनौ ।  वि.सं. २००८ मा स्थापना भएको यो संस्थालाई २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक पुनर्गठन गर्ने नाममा निलम्बन नै गरे तर निष्पक्षता, गोपनीयता, योग्यता प्रणालीजस्ता आर्दशहरूलाई जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि हाम्रा अग्रजले जोगाएर राख्न सफल हुुनुभयो र हामी अहिले यहाँ छाँै ।  लोकसेवाको यो साखका लागि अग्रजहरूले एक एक इँटा थपेर जनताको विश्वास आर्जन गरेको हो ।  त्यसकारण लोकसेवाको निष्पक्षतालाई विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई ६६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा म आभार व्यक्त गर्दछु ।
२०२३ सालपछि आयोगलाई संस्थानमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिइयो, त्यसपछि २०३२ सालको संशोधनमा यसको अधिकार झिकेर सामान्य सिद्धान्त बनाउनेमा मात्र सीमित गरियो ।  २०४७ सालको संविधानमा संस्थानको पूरै अधिकार झिकियो र यसलाई निजामतीमा मात्र सीमित गरियो ।  २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले सुरक्षा निकाय र अन्य सार्वजनिक निकायको कर्मचारी भर्ना तथा बढुवामा सामान्य सिद्धान्त बनाउने अधिकार थप गरिदियो र हालको संविधानले लोकसेवा आयोगलाई साँच्चिकै लोकसेवाको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

वर्तमान संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार कति फराकिलो पारेको छ ?
व्यापक विस्तार ।  पहिले हामी निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्तिका लागि मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्दा परामर्श दिने र कर्मचारीलाई गरिने विभागीय कारबाहीका लागि परामर्श दिने काममा सीमित थियौं ।  यसबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सरकारी सेवाका लागि बढुवा र भर्ना गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले थप गरिदिएको थियो ।  साथै सुरक्षा निकायमा उनीहरूको ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम, पदपूर्ति समितिमा लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुने गरेको थियो ।  ती निकायको परीक्षामा नेपाली सेनाबाहेक आपसी समन्वयका आधारमा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परीक्षा सञ्चालनमा लोकसेवा आयोग संलग्न भइरहेको थियो तर वर्तमान संविधानले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनेर व्यवस्था गरिदियो ।  सङ्गठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगबाहेक नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जायजेथा भएका, समिति, संस्थान, परिषद्, आयोग, निगम, लिमिटेड, बैङ्कलगायत सबै सार्वजनिक निकायको लिखित परीक्षा लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदियो, जसले आयोगको क्षेत्राधिकार दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।

आयोगले अब सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने हो त ?
होइन, लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनेर संविधानले लेख्यो तर अन्तर्वार्ताको बारेमा उल्लेख गरेन ।  तथापि अन्तर्वार्ताको दायित्वबाट आयोग पन्छिन मिल्दैन, ती निकायको पाठ्यक्रममा हाम्रो भूमिका विस्तार हुन्छ ।  अन्तर्वार्तामा पनि लोकसेवाको पद्धति अपनाइन्छ ।

संविधानले आयोगको कार्यक्षेत्र दोब्बर बनाइदियो तर साधन र स्रोत भने उही छ ।  कसरी सम्भव होला यति धेरै कार्य व्यवस्थापन गर्न ?
कामको चाप बढेपछि गाह्रो त भएको छ तर सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा एकैचोटि पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले उपलब्ध स्रोत साधनकै परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौं तर अब आयोगले संस्थान समन्वय महाशाखा, सुरक्षा समन्वय महाशाखाजस्ता अलग्गै महाशाखा बनाएर कार्य विभाजन गरी काम सम्पादन गर्नेछ ।  यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजनामा आयोग लागेको छ ।  सङ्क्रमणकालमा दुःख गर्नैपर्छ भनेर यही जनशक्तिको भरमा हामीले दश ÷बाह्रवटा सार्वजनिक निकायको परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा पनि प्रकाशन गरिसकेका छौंँ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि आयोगको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
सङ्घीय कानुनअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन हुन्छ ।  प्रदेश लोकसेवा केन्द्रको नियन्त्रणमा रहन्न ।  यद्यपि, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसँगै सङ्घीय (केन्द्र) लोकसेवा आयोगको कार्यबोझ कम हुन्छ तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि लोकसेवा आयोगको गोपनीयता, निष्पक्षता, शुद्धता, निष्कलङ्कताजस्ता विषेशतालाई जोगाई राख्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।  किनभने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिइएको छैन ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि संवैधानिक हैसियतको बनाइनु पर्छ भनेर म स्वयंलगायत आयोगका तर्फबाट सभामुखलगायतको ध्यानाकर्षण गराएको हो तर भएन ।  अब प्रदेश लोकसेवा आयोगको साखलाई जोगाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रदेश लोकसेवाको शुद्धता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा हुने अवस्था कसरी आउन सक्छ त ?
प्रदेशमा गठन हुने लोकसेवा आयोगको संवैधानिक हैसियत नहुने भएकाले त्यो खतरा छ ।  प्रदेश कानुनअनुसार गठन हुने लोकसेवा आयोगमा कुनै बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले आफ्नो इच्छाअनुसारको कानुन बनाएर लोकसेवा आयोगको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

वर्तमान अवस्थामा आयोगले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ ?
पहिलो चुनौती भनेको आयोगले आफ्नो जनविश्वासको धरोहरलाई भत्किन नदिनु नै हो ।  आयोगले निष्पक्षतालाई सदैव कायम राख्नुपर्छ ।  आयोगको मुटु र आत्मा भनेको पवित्रता र गोप्यता हुन् ।  यी दुई कमजोर भए आयोग निष्पक्ष हुन छोड्छ ।  बदलिंँदो प्रविधि र गोपनीयताबीच तालमेल गर्नु अर्को चुनौती हो ।
यसैगरी हामीले अद्भूत प्रतिभालाई ठूलो मात्रामा आकर्षित गर्न नसक्नु अर्को चुनौती हो ।  योग्यताअनुसारको जागिर र राम्रो कमाई नहुने धारणाका कारण त्यस्ता प्रतिभाहरू आयोगसम्म आएका छैनन् ।  हामीले पनि उनीहरूलाई सरकारी सेवामा बाँच्न सक्ने आधार छ भन्ने धारणा बनाउन सकेका छैनाँै ।  त्यस्ता प्रतिभाले जागिरलाई मौद्रिकरूपमा ननापेर २०÷२२ वर्षपछि आफू नीति बनाउने उच्च तहमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नु प¥यो ।  त्यस्ता व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सो अनुरूपको वातावरण बनाउनु प¥यो ।  सरकारले पनि त्यस्तै नीति ल्याउनु प¥यो ।

हालको पाठ्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?
सहसचिव तहबाट हामीले पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छाँै ।  हामीले अहिले कस्तो क्षमता भएको व्यक्ति सहसचिव हुन्छ भन्ने योजना बनाएका छौँ ।  त्यसको आधारमा लिखित परीक्षाका पाठ्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुनुपर्छ ।  हामीले ‘एसिसमेन्ट सेन्टर’ तयार गर्नुका साथै ‘कम्पिटेन्सी म्यापिङ’ भनेर पनि सुरु गरेका छौँ ।  सहसचिव र उपसचिव हुन के कस्तो योग्यता र दक्षता चाहिन्छ भन्ने कुरा यसभित्र पर्छ ।  यो पद्धतिलाई क्रमशः तल्लो तहसम्म झार्दैै लैजाने हो ।  उपसचिव तहसम्मको उत्तरपुस्तिका दोहोरो परीक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ ।  यसलाई चाँडै अधिकृतसम्म झार्ने योजना छ ।

परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन के कस्ता नवीनतम अभ्यासहरू भएका छन् ?
परीक्षा प्रणालीलाई अझ विश्वासिलो बनाउन उपसचिव र सहसचिवको परीक्षाका उत्तरपुस्तिकामा दोहोरो परीक्षण विधि सुरु गरिएको छ भने शाखा अधिकृतभन्दा माथिका सबै उत्तरपुस्तिका लोकसेवा आयोगमै परीक्षण गर्ने, घर लान नपाइने पद्धतिको विकास गरिएको छ ।

छनोट प्रक्रियामा निष्पक्षता र शुद्धता कायम गर्ने विधि के छ ?
आयोगले लामो समयदेखि केही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ, जुन आन्तरिकरूपमा लागू हुन्छ ।  यसमध्ये पहिलो हो, असंलग्नताको सिद्धान्त ।  यसैगरी अर्को हो दुई अन्ध प्रणाली ।  एकले गरेको काम अर्कोले थाहा नपाउने यो प्रणाली आन्तरिकरूपमा नै गोप्य हुँदा थप निष्पक्ष हुन्छ ।  तेस्रो हो दोहोरो सङ्केतीकरण ।  यी प्रक्रियाले गर्दा कुनै व्यक्तिले चाहेर कसैलाई पास गराउन सक्दैन ।  लोकसेवा आयोगमा आकर्षण बढ्नुको कारण पनि यही हो ।

सामान्य सिद्धान्तका कुरा पनि उठेका छन् नि ?
सरकारी सेवामा कर्मचारीको पदोन्नति, सेवाका सर्तमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सामान्य सिद्धान्त बनाउने हो ।  हामीले यो आफ्नो खुसीले बनाएको नभई संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न खोजिएको हो ।  सबैको लक्ष्य योग्य व्यक्ति नै जाउन् भन्ने नै हो ।  यसका लागि ‘मेरिट’का केही सिद्धान्त छन्, जसमा आयोगले सम्झौता गर्न सक्दैन ।  सुरक्षा निकायलगायत केही प्राविधिक क्षेत्रका हकमा उहाँहरूको व्यावहारिक समस्या फुकाउन आयोग तयार छ ।  यो नै अन्तिम रूप होइन ।  ‘भिजन’ मात्र आएको हो, ‘टेक्निकल’ कुरा गर्न बाँकी नै छ ।

आयोगको क्षमता विस्तारमा राज्यसँग आयोगले केही अपेक्षा गरेको छ कि ?
अहिलेसम्म राज्यबाट सकारात्मक सहयोग भइरहेको छ ।  हामी नयाँ परीक्षण प्रविधिमा जाँदै छौँ, जुन अलिकति खर्चालु हुन्छ ।  त्यो अवस्थामा राज्यले अवश्य सोच्ने नै छ भन्ने विश्वास छ ।  यो प्रविधि भित्र्याएपछि नयाँ आउने जनशक्तिलाई असल बनाउन सहयोग गर्छ ।  नयाँ जनशक्तिलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने मुहानमा नै असल व्यक्ति प्रवेश गरे सुशासन कायम हुन्छ ।  पाँच वटा विकास क्षेत्रमा ठूला ठूला परीक्षा हल बनाउन सक्यौं भने व्यवस्थित हुन्छौं ।  केन्द्रका लागि कमलपोखरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव गरेका छौँ ।  सङ्गठन विस्तार भयो भने भोलिलाई समस्या हुन सक्छ भनेर हामीले पूर्वाधारपट्टि पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।

बदलिंँदो समयसँगै शैक्षिक योग्यतामा सुधार गर्ने बेला भएन र ?
शैक्षिक योग्यताको सुधारको आवश्यकता नभएको होइन तर दूरदराजबाट आउने मानिसको समस्या पनि बुझ्न जरुरी छ ।  शैक्षिक योग्यतामा सुधार गरे सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसको सहभागिता नहुन सक्छ ।  अहिले पनि जागिर गर्दै पढ्नेको सङ्ख्या उस्तै छ ।  शैक्षिक योग्यतासँग आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा त लिन्छ नै ।  शैक्षिक योग्यता मात्र नहेरी पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्छ ।  शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गर्नेबारे अहिले सोचिएको छैन ।

यहाँको कार्यकालमा लोकसेवा आयोगले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई औंल्याउनु पर्दा ?
पुर्खाहरूले अघि बढाएको विश्वास, साखलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने क्रममा मेरै कार्यकालमा अनलाइन फाराम भर्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।  २००८ सालदेखि परीक्षा केन्द्रको माग गरिए पनि माग पूरा गर्न नसकिएको डोल्पा र हुम्लामा परीक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।  सहसचिव र उपसचिवका परीक्षामा दोहोरो परीक्षण विधि भित्र्याइएको छ भने शाखा अधिकृतभन्दा माथिका परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका आयोगमै बसेर परीक्षण गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।  त्यसैगरी परीक्षार्थीको भीडलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खरिदार र नायव सुब्बाको जाँचमा पनि प्रारम्भिक परीक्षा दिनुपर्ने प्राणाली विकास गरिएको छ ।  योबाहेक अहिले संविधानले जुन जिम्मेवारी लोकसेवालाई दिएको छ यो पनि हाम्रै पहलकदमी र हामीमाथि राज्यले गरेको विश्वासबाट प्राप्त भएको हो ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
नेपाल सरकारको मातहतको निकायले हामीसँग परामर्श लिने तर सोअनुसार काम नगर्ने परिपाटी चित्तबुझ्दो छैन ।  परामर्श माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा लिइन्छ ।  परामर्श लिएपछि त्यसको सम्मान गर्नुप¥यो ।  संवैधानिक निकायको सुझाव तथा परामर्शलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिनु सम्बन्धित मन्त्रालयको कमजोरी हो ।

Copied and Source : www.gorkhapatraonline.com